‘समायोजन अवसरको पुलिन्दा हो’

 भर्खर प्रतिनिधिसभा बैठकबाट कर्मचारी समायोजन अध्यादेश २०७५ स्वीकृत भएको छ, अब काम कसरी अघि बढ्छ ?

सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधानमै व्यवस्था गरिएको छ, तीनै तहमा राष्ट्रसेवकहरूलाई व्यवस्थापन गर्ने कुरा । त्यसमै सङ्घमा निजामती, प्रदेशमा निजामती र स्थानीयमा स्थानीय सेवाका राष्ट्रसेवक रहने छन् लेखिएको छ । केन्द्रीय प्रणालीअन्तर्गत रहेका राष्ट्रसेवकहरूलाई तीनै तहमा समायोजनमार्फत काममा लगाउने व्यवस्था छ । त्यसैकारणले गर्दा अब हामी तीन तहको सङ्घीयता सङ्घ, प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दैछौँ । जति राष्ट्रसेवकहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई ऐन बनाएर समायोजन गर्ने व्यवस्था छ । त्यहीअनुरूप हामीले काम गर्दैछौँ । यसअघि कर्मचारीलाई काजमा खटाउने काम थियो, अब हामीले त्यसैलाई स्थायित्व दिनेगरी समायोजन गर्दैछौँ । देशमा राजनीतिक प्रणाली रूपान्तरण भयो भने कर्मचारीले पनि त्यसको आत्मसात गर्नुपर्छ । यसअघि राणा शासन, पञ्चायत हुँदै बहुदलीय प्रणाली आयो । सोपछि गणतन्त्र आएर अहिले सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र छ । जसरी प्रणाली परिवर्तन भयो, कर्मचारीले त्यसैगरी आफूलाई रूपान्तरण गर्दै आउनुभएको छ । अब अध्यादेशमार्फत सरकारले समायोजनको प्रक्रिया शुरु गरेको छ, सोहीअनुसार कर्मचारीले काम गर्नुको विकल्प छैन ।

 राष्ट्रसेवक कर्मचारीलाई केन्द्रबाट प्रदेश र स्थानीयमा समायोजन गर्दा प्रोत्साहनको प्याकेज के के दिने तयारी गर्नुभएको छ ?
अध्यादेशमा भएको व्यवस्था अनुरूपका सबै सेवा सुविधा दिएर पठाउँछौँ । २१ दिने आवेदनको समय छुट्याएका छौँ । कर्मचारीले आवेदन भरिरहनुभएको छ । सकेसम्म कर्मचारीको प्राथमिकता हेरेर पत्र दिन्छौँ । कर्मचारीको मनोबल बढाउने गरी वृत्ति विकासको ढोका पनि खुल्ला गरेका छौँ । कर्मचारीलाई प्रोत्साहन गर्न स्तरोन्नति र दुई ग्रेड वृद्धि गरेर पठाउँदैछौँ । उहाँहरूको सेवा निवृत्तपछि पनि सेवा सुविधाको सबै सुनिश्चितता सरकारले लिन्छ । सङ्घीय निजामती ऐनमा पनि बाँकी थप सेवा सुविधा समेट्ने प्रयास गरिनेछ ।

 कर्मचारीलाई समायोजन गरेबापत यत्रो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेज दिँदादिँदै पनि कर्मचारीले किन मन अमिलो पारेका होलान् ?
हामी संविधान र विधिअनुरूप काम गरिरहेका छौँ । पारदर्शी ढङ्गले सरकारले सफ्टवेयरको विकास गरी प्रविधिको प्रयोगमार्फत समायोजनको काम थालेको छ । कसैलाई काखा र पाखा पार्ने सोच सरकारको छैन, कर्मचारीहरू असन्तुष्ट हुने कुनै कारण म देख्दिनँ । देश सङ्घीयतामा गएको र हामी सङ्घीय प्रणालीको कार्यान्वयनको चरणमा रहेकाले कर्मचारीको समायोजनको विकल्प छैन । राष्ट्रसेवक कर्मचारीको हितमा नै हामी काम गरिरहेका छँैं । समायोजन कर्मचारीका निम्ति अवसरको पुलिन्दा हो । समायोजनबाट तर्सिनुपर्ने, मन अमिलो बनाउनुपर्ने कुनै कारण छैन । बाँकी सेवा सुविधा आवश्यकता अनुसार ऐन नियम बनाएर पनि सम्बोधन गर्न सकिन्छ । जनतालाई घर आँगनमै सेवा सुविधा प्रदान गर्न सङ्घीयताको खाँचो भयो र त्यसकै निम्ति हामीले अहिले काम गरिरहेका छौँ ।

सङ्घीयता कार्यान्वयनको जिम्मेवारी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको पनि हो तर प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले किन विरोधमा मतदान गरेको होला ?
हाम्रो नेपालमा प्रतिपक्षी भनेको सत्ताको विपरितै रहनुपर्छ भन्ने गलत मान्यता छ । यो मान्यता सधैँ ठीक हुँदैन । संविधानमै समायोजनको विषय आएपछि सरकारमा रहेकाको पहिलो जिम्मेवारी र दायित्व त्यसको कार्यान्वयन हो तर प्रतिपक्षीले पनि त्यसलाई सहयोग र समर्थन गर्दा संविधान अनुकूल हुन जान्छ । प्रतिनिधिसभा बैठकमा प्रतिपक्षी दलले विरोध जनाए पनि सार्वभौम हिसाबले ठीक छैन । राम्रो कामलाई समर्थन र सहयोग गर्नु प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो, प्रतिपक्षी दलको धर्म र दायित्व दुवै हो ।

 प्रतिपक्षी दल र केही कर्मचारीको भनाइ अनुसार समायोजनमार्फत कर्मचारीलाई सङ्कुचित बनाउन खोजिएको छ, अधिकार खोस्ने प्रयास गरिएको छ भन्ने छ, के त्यस्तै हो ?

हामी कर्मचारीलाई तीन तहमा पठाउँदै छौँ ः सङ्घबाट सङ्घमा, सङ्घबाट प्रदेश र सङ्घबाट स्थानीय तहमा । प्रदेशबाट कर्मचारीहरू फाइल बढुवाबाट सङ्घमा आउन सक्ने बाटो खुला छ । अन्तरसेवा प्रतिस्पर्धाबाट पनि आउनसक्ने बाटो खुलै छ । स्थानीय तहमा जो निजामतीबाट हुनुहुन्छ, उहाँहरू फाइल बढुवा र अन्तरसेवा दुवैबाट आउने ढोका खुलै छ । वृत्ति विकास भनेको यही त हो । कर्मचारीलाई कहाँ सङ्कुचन गरिएको छ ? प्रतिस्पर्धाबाट कर्मचारीहरू डराउनु हुँदैन । हिजो पनि प्रतिस्पर्धाबाटै छनौट हुनुभयो, अझै प्रतिस्पर्धाको ढोका खोलेकै छौँ । कर्मचारीहरू ‘मनचिन्ते’ रोगबाट बाहिर आउनुपर्छ । यो आरोप मनगढन्ते कुरा मात्र हो । केही नपाएपछि कनिका केलाउनुजस्तै हो । सरकारले गर्ने काम ढाँटका निम्ति होइन, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान कार्यान्वयनका निम्ति हो । यथास्थितिमा कोही रमाउनु हुँदैन ।
 

दुर्गम क्षेत्रमा समायोजन हुने कर्मचारीका निम्ति के कस्तो सेवा सुविधा र प्रोत्साहन प्याकेजको तयारी छ ?
मन्त्रालयकै रूपनारायण भट्टराईको संयोजकत्वमा दुर्गम र सुगम पहिचान गर्ने समिति गठन गरेका छौँ । समितिले तयार गर्ने प्रस्तावलाई मन्त्रिपरिषद् बैठकमा लगेर अनुमोदन गराउँछौँ । त्यही प्रस्तावका आधारमा दुर्गममा खटिने कर्मचारीहरूलाई प्रोत्साहन प्याकेजको व्यवस्था हुन्छ । अहिले केही विकृति र विसङ्गति देखिएको छ । राष्ट्रसेवक जनताको सेवा गर्नुपर्ने विषय हो तर केही कर्मचारी हाजिर गरेर बसेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न हामी लागिपरेका छौँ । प्रशासनिक व्यवस्थापन गर्दै जाँदा काम जहाँ छ, राष्ट्रसेवक कर्मचारी काम गर्न त्यहीँ जानुपर्छ । सरकारले खटाएको ठाउँमा जानैपर्छ । राम्रो काम गर्नेलाई वर्षमा एकपटक निजामती कर्मचारी दिवसको अवसरमा उत्कृष्ट सेवा पदक पनि वितरण गर्दै आएका छौँ । त्यो पनि एउटा प्रोत्साहन नै हो ।

 कर्मचारी समायोजनको विषय स्वेच्छिक हो कि अनिवार्य ? आवेदन नभर्नेलाई के गर्ने योजना छ ?
यो स्वेच्छिक होइन, अनिवार्य हो । अध्यादेशले यसमा स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ । कर्मचारीलाई उहाँहरूको इच्छा प्रकट गर्न आवेदन दिने सुविधा सरकारले प्रदान गरेको हो । २१ दिने सूचना जारी गरेर धमाधम आवेदन भर्ने काम पनि भइरहेको छ । आवेदन नदिने कर्मचारीको नागरिकताको ठेगानालाई आधार बनाएर बाँकी स्थानमा समायोजन गर्ने तयारी सरकारको छ । हामीलाई विश्वास छ, यो २१ दिने अवधिमा सबै कर्मचारीले आवेदन भर्नुहुनेछ । नभर्नेलाई नागरिकताको ठेगानाको विकल्प खुलै छ । सेवानिवृत्त हुन एक वर्ष वा कम अवधि मात्र बाँकी रहेका र दीर्घ रोग लागेका, मेडिकल बोर्डले सिफारिस गरेको कर्मचारीलाई मात्र छुट दिइने छ । त्यस्तो कर्मचारीलाई विशेष व्यवस्था पनि हुन्छ । बाँकी कर्मचारीलाई छुट छैन । खटाएको काम गर्न नजाने कर्मचारीलाई कानूनअनुसार घर पठाउँछौँ । सेवाविना मेवा प्राप्त हुँदैन ।

 समायोजनकै मुखमा कर्मचारीको असन्तुष्टिले अराजकता देखिने गरेको छ, निषेधित क्षेत्रमा घेराउ गर्ने क्रम पनि रोकिएको छैन । सरकारले यसलाई कसरी लिएको छ ?
काम छाडी हिँड्ने, अनावश्यक बखेडा झिकेर आन्दोलनको नाममा अराजकता सिर्जना गर्ने काम असह्य हुन्छ । गलत काम कसैले गर्नु हुँदैन । गलत काम गर्नेलाई दण्डित गर्न सरकार पछाडि पर्दैन । हामी यो समायोजनको शुरुआती फेजमा छौँ, त्यसैले केही ‘कन्सिडर’ गरेका हौँ, अब ‘एक्सन’मा हामी जान्छौँ ।

समायोजनको विषय त स्थायी कर्मचारीका लागि भयो, अस्थायी र करार सेवामा रहेका कर्मचारीको व्यवस्थापन कसरी गर्ने सोच बनाउनुभएको छ ?
पद अर्थात् दरबन्दी रहेसम्म, राम्रो काम गरेसम्म अस्थायी र करार कर्मचारीलाई हटाउन मिलेन । सकेसम्म मिलाउँछौँ, नसकेको खण्डमा एकमुष्ठ तीन महिनाको सुविधा दिएर बिदा गर्छौं । रित्तो हात कसैलाई घर पठाउँदैनौँ । काम पनि छैन भने राख्नुको त अर्थ रहँदैन । कतिपय कार्यालय नै खारेज भयो भने कर्मचारी राखेर के गर्नु ? यसको व्यवस्थापनको तयारी भइसकेको छ ।

 कर्मचारीलाई मन लागी नलागी समायोजन गर्दा जनमुखी काम हुन्छ भनेर कसरी जनताले विश्वास गर्ने ?
आफूले पाएको जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नेछु, राष्ट्रको सेवा गर्नेछु भनेर शपथ खाएर कर्मचारी छनोट भएका हुन् । २४ घण्टा जहाँ खटाए पनि काम गर्छु भन्ने उहाँहरूले जनताको नाममा सपथ लिनुभएको छ । अब सरकारले खटाएको ठाउँमा म जान्न भन्न मिल्दैन । काम नगर्नेलाई घर पठाउनुबाहेक अर्को विकल्प रहँदैन । काम र कर्तव्य पूरा नगर्ने, जिम्मेवारी पूरा नगर्ने कर्मचारीलाई कारवाही हुन्छ । छुट कसैलाई हुँदैन । कर्मचारी जनताका सेवक हुन्, त्यसैले जनताको पक्षमा काम गर्नैपर्छ । गर्दिनँ भन्ने छुट छैन ।

 सङ्घीयतालाई खर्चिलो शासन प्रणाली भनेर चिनिन्छ, धेरै सङ्ख्यामा कर्मचारीको दरबन्दीको तयारी छ, खर्च व्यवस्थापनको चुनौतीलाई कसरी हेर्नुभएको छ ?
हो, सङ्घीय प्रणाली खर्चिलो शासन प्रणाली अवश्य हो । तीनै तहमा गरी एकलाख ३८ हजार कर्मचारीको दरबन्दी पुग्ने चरणमा छ । तर यही शासन प्रणालीमार्फत बाह्य मुलुकले राम्रो प्रगति पनि त गरेका छन् । कुनै काम एकैपटकमा पूर्ण हुँदैन । कामै नगरी सफल पनि हुन सकिँदैन । सरकारलाई विश्वास छ, सबैको साथ, सहयोगबाट सङ्घीय प्रणालीलाई सफल बनाउँछौँ र यसै प्रणालीमार्फत समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको नाराले सार्थक रूप लिन्छ । समस्यादेखि भागेर समस्या समाधान हुँदैन । मागेर कुनै पनि मुलुक समृद्ध भएको उदाहरण छैन । हामीले कर्म गर्नुपर्छ र समृद्ध नेपाल बनाउनुपर्छ । विदेशमा रहेका युवालाई रोजगारी सिर्जना गरी नेपाललाई समृद्ध बनाउने सोच सरकारको छ ।

 अध्यादेश कार्यान्वयनका लागि आवश्यक ऐन नियमहरू कहिलेसम्म बन्लान् ?
अध्यादेश पारित भएपछि त्यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन नियम त अनिवार्य चाहिन्छ । त्यसको तयारी भइरहेको छ । विलम्ब नगरी यो काम सरकारले गर्छ । प्रशासनिक सङ्क्रमणकालको अन्त्य र त्यसको सही व्यवस्थापनका लागि सबै शक्ति लगाएर समायोजनको काम गरिरहेका छौँ ।

कर्मचारीको ट्रेड युनियन अधिकारका विषयमा अध्यादेश किन मौन रह्यो ?
यसको व्यवस्था सङ्घीय निजामती सेवा ऐनमा छ । त्यसैले अध्यादेश मौन भएको हो । यसमा आबद्ध रहेका कर्मचारीका नेतृत्वले सरकारको काममा रचनात्मक सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो ।

 अन्त्यमा केही भन्न बाँकी छ कि ?
अहिले कोही नकारात्मक बाटोमा नलागौँ । परिवर्तनलाई आत्मसात् गरौँ । परिवर्तनको फल प्राप्त गर्न सबै एकजुट भएर लागौँ । संविधानअनुरूप नै देशको मुहार फेर्न सम्भव छ । सरकार त्यही प्रयासमा लागिपरेको छ । सुखी, खुशी र समृद्ध नेपाल बनाउन सरकार दृढसङ्कल्पित छ । समायोजनबाट कोही राष्ट्रसेवक तर्सनु पर्दैन, सरकारको काममा सबैले सहयोग गरौँ ।

साभारः गोरखापत्र अनलाइन